कोशी वाँध भत्कनुमा भारत जिम्मेवार

काठमाडौं÷गत सोमबार दिउँसो कोशी वाँध भत्किएपछि ५०हजारभन्दा बढी नेपाली विस्थापित भएका छन् । विस्थापनको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । प्राविधिकहरुले पुनः बाँध भत्कने चेतावनी दिएका छन् । यदि वाँध पुनः भत्किएमा त्यसको प्रभाव मोरंग जिल्लाको सदरमुका विराटनगरसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सोमबार पाँचसय मिटरमात्र कटान भएको कोशी नदीले यो समाचार तयार पार्दासम्म करिव अढाई किलोमिटर कटान गरि सकेको छ । कोशीको मूल भंगालो प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय वासिन्दा थप विपत्ति आई लाग्ने सम्भावना बढेको छ । हालसम्म कसैले पनि बाँध नियन्त्रणको कार्य थालनी गरेका छैनन् ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले कटान वढी रहेको र नदीले आफ्नो वाटो परिवर्तन गरेको वताएका छन् । उनी भन्छन् ुकोशीलाई पहिलाकै बाटोमा फर्काउन मुस्किल छ ।ु
िसंचाई विभागका उपमहानिर्देशक अनिलकुमार पोखरेल जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखाका डिभिजनल इन्जिनियर हेमन्तकुमार झालगायतको पाँच सदस्यीय निरिक्षण टोलीले विहिवार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि कोशीबाँध पूर्वका क्षेत्र बढी संवेदनशील रहेको ठहर गरेको छ । सो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नदीको वेडलेवल बाँधवाहिरको जमीनको सतहभन्दा अग्लो भएका कारण बाँधको पूर्वतर्पको तटवन्ध संवेदनशील अवस्थामा छ । टोलीले तटवन्धको मर्मत नभएका कारण बाँध फुटेको उल्लेख गर्दै अविलम्ब मर्मत सुरु गरिनु पर्ने सुझाएको छ ।
राहत संकलनको फेसन
ुपानी परी सकेको छैन काठमाडौंमा राहत संकलनको काम सुरु भई हाल्छ ।ु नयाँबसपार्कका होटल व्यवासायी पदम योङहाङको तितो अभिब्यक्ति हो यो । उनी थप्छन् ुहामीले जो आएपनि सकेको सहयोग गरेकै छौं । तर राहत पीडित समक्ष पुगेको कसैले पनि जानकारी गराउँदैनन् । यसले शंका उब्जाएको छ ।ु
मुलतः राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा दैवी तथा प्राकि्रतिक प्रकोपको लागि राहत संकलन गर्ने होड नै चलेको देखिन्छ । आम जनताले राहत संकलन सम्बन्धि गुनासो राखेका कारण गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनसमक्ष समन्वय गरेर मात्र राहत संकलन गर्न सम्बन्धित सवैलाई अनुरोध गरेको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता विजय गच्छदारले आफुले भारतीय दुतावास मार्फत प्रकि्रया अगाडी बढाउन आग्रह गरेको बताएका छन् । साथै विहार सरकारले आवश्यक काम थाली सकेको बताए पनि देखिएको छैन ।
राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप
कोशी वाँधलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक विचार र विश्लेषणको जारीछ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका सभासद राजकुमार नाल्बो भन्छन् ुभारतले नेृवपाल माथि अप्रत्यक्ष रुपमा आक्रमण गरेको हो ।ु माओवादी केन्द्रीय सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपालको र भारतका भ्रष्ट कर्मचारीका लापरवाहीका कारण लाखौं जनता घरवारविहिन हुन पुगेको बताएका छन् ।
यसैगरी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्या डा।मिनेन्द्र रिजालले सरकार जनताको दुःख अन्त्य गर्नेभन्दा राजनीतिकरण गर्न तर्पु बढी केन्द्रित भएको बताउँछन् । भने एमाले स्थायी समिति केशव वडालको विचारमा भारतले तराईका जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वाढीको समस्या आउने गरेको दावी गरे । अगाडी भने ुपट्नाको आदेशमा मात्र बाँधको ढोका खोलिने गर्छ । त्यसमा नेपालीलाई कुनै अधिकार छैन । त्यसकारण भारतले पूरै ढोका नखोलेकोले नै यस्तो विपत्ति आई लागेको हो ।ु फोरमका नेता तथा जलश्रोतविज्ञ रत्नेश्वरलाल कायस्थले मर्मत सम्भार रेखदेशको जिम्मभेवारी भातको भए पनि नेपालको पनि उत्तिकै दायित्व रहने बताउँछन् ।
यसैवीच राजनीतिक दलका विद्यार्थीको संयुक्त प्रतिनिधी मण्डलले राष्ट्रपति डा।रामबरण यादवलाई भेटी भारतीय नेपाल भारत सिमाका सवै बाँधबाट उत्पन्न बाढी डुवान आदि समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले कोशी बाँधबाट भएको विपत्ति प्राकृतिक नभई असमान कोशी सम्झौता र वाँधको हेरचाह तथा मर्मतका अभावका कारण भएको ठहर गरेका छन् ।
के छ विवादास्पद कोशी सम्झौतामा
सन् १९५४ अपि्रल २५ मा नेपाल सरकार र भारत सरकारसम्झौता पछि संघ भनिने वीच १८ वुँदे कोशी सम्झौता भएको थियो । त्यसमा मूलतः विषय वस्तु प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्नै तथा जमिन तथा अनय सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार पानी र विद्युतको प्रयोग सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र रोयल्टी भन्सार महसुल जमिन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति साचार नदीजल यानको प्रयोग माछा मार्ने अधिकार नेपाली श्रमिकको प्रयोग नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन भविश्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु मध्यस्थ रहेका छन् ।
सम्झौताको धारा १ अन्तरगतको उपधारा कमा बाँध हनुमान नगर सहरको करिव आठ माइल माथि अवस्थित हुने छ । भन्ने उल्लेख छ भने खमा आयोजनको विवरण ः बाँधको विस्तृत विवरण बाँधको सामान्य अभिन्यास एकापट्टि प्रवाहित किनाराका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र साचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् । यस्तै उपधारा गले यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा खमा तोकिएको योजनामा इंगित भएअनुरुपको बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमाना अन्तरगतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छ ।ु भनि उल्लेख गरेको छ ।
यसै गरी धारा ३ मा कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमिन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार अन्तरगत उपधारा क ख ग र घ रहेका छन् । यसैको उपधारा गमा सरकारले संघका अधिकारीलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमिन र तटवाँध सम्वन्धिी कार्यमा कुनै दुर्घट्नजा घट्न गएमा वा उल्लिखित कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुर्घट्नाको रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देश्यका लागि आवश्यक सवै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमति दिनेछ सवै अवस्थ्ामा संघले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार हाृस भन्नका लागि उल्लिखित जमिनका मालिक वा त्यहाँको मोहीहरुलाई सरकारमार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ । यस्तैगरेर उपधारा घमा सरकारले संघलाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानिबाट उत्खनन् गर्ने्र अनुमति प्रदान गर्ने छ ।
यस्तै धारा ५ मा सावैभौमिकता र अधिकार क्षेत्रको बारेमा भनेको छ यहाँ उप्र्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्हण गरेका सबै जमिन तथा धारा ४क अनतर्गत तिनमा निहित सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुने छ । यस्ता हस्तान्तरणले ती जमिनका सन्दर्भमा सकरारको सावैभौमिकता र अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।ु भन्ने उल्लेख छ । धारा ६ को रोयल्टी अन्तरगत उपधारा गमा सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जिमिनबाट वा बन्देजविना माटो र बालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।ु
धारा नौमा साचार बारेको उपधारा खमा ुसरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको सर्तमाकायम रहने गरी कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामित्व नियन्त्रण संघमा रहनेछ । सडक आवश्यकीय रुपले संघको सिँचाई विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवासायिक र गैर व्यवासायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वतः प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।
नेपाली श्रमिकको ब्यवस्था बारे अस्पष्ट ढंगमा धारा १२ मा उल्लेख गरेको छ । यसमा भनिएको छ संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहनेछ । धारा १६ मा भविश्यका कोशी नियन्त्रणका कार्यहरु भनेर ुभावी अनुसन्धानले कोशी र यसका सहायक नदीमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँध वा अनय भू-संरक्षणका उपायको आवश्यकता देखाएमा उनीहरुलाई यहाँ ब्याख्या गरिए अनुरुपका सर्तमा सरकार आफ्नो स्वीकृति प्रदान गर्दछ ।
५४ वर्ष अगाडी गरिएको यही असमान सम्झौताका कारण भारतले मनपरि गरेको प्रष्ट हुन्छ । भारतको एकतर्फी हीतमा रहेको यो सम्झौतालाई अविलम्ब सच्याउन पहल गरिनु पर्छ । एक विश्लेषक भन्छन् ुभारतले सँधै नेपालमो संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई औपनिवेश वनाउनेक्रम रोकेको छैन । त्यसैको पछिल्लो निरन्तरता हो कोशी बाँध मर्मत नगरिनु ।ु




2008-08-23