नवीन वनेम
नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् नवीन वनेम । उनी राजधानीमा हालै सम्पन्न भएको महासंघको तेश्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् । करिव डेढदशकदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा समर्पित नवनिर्वाचित अध्यक्ष वनेमले ०५५ सालमा लिम्बू विद्यार्थी माचको स्थापनादेखि निरन्तर विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । अध्यक्ष वनेमले माचको ०६२ फागुनमा सम्पन्न तेश्रो महाधिवेशनबाट माचको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । ुआत्म निर्णयको अधिकार सहितको जातीय भाषिक एवं क्षेत्रीय स्वायत्तताको आन्दोलनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई मोर्चावद्ध गराउनेु सपना बोकेका वनेमसँग युवराज लिम्बूले गरेको कुराकानी ः-
तपाईंको नेतृत्वबाट आम जनजाति विद्यार्थीले के अपेक्षा गर्ने
जातीय विद्यार्थी संगठनहरुलाई जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तताको सवालसँगै शैक्षिक पुनःसंरचनाको मुद्दामा दिक्षित गर्ने । त्यसले आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा समर्पित राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दछ । यही शक्तिले नेपालको आदिवासी आन्दोलनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल प्रवाहिकरण गरी विश्वआदिवासी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
देशले संघीयता स्वीकार गरी सकेको भएपनि स्वरुप बारे स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तो वेलामा महासंंघ के गर्छ
राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा आत्मनिर्णको अधिकार सहितको जातीय भाषिक एवं क्षेत्रीय स्वायत्तताको निर्माण गर्न महासंघ आम आन्दोलनकारी शक्तिसँग मिलेर संघर्षमा उत्रनेछ । जबसम्म राष्ट्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्दैन तवसम्म जातीय स्वायत्तताको आन्दोलन रोकिने छैन ।
तपाईंको अध्यक्षता नै किन
जब शोषण दमन र उत्पीडनको मूल जड नेपालमा रहेको जातीय वर्गीय र लैंगिकविभेद हो भन्ने महसुस भयो तव अबफुलाई यसको विरुद्धमा एउटा योद्धाको हिसावले आफुल्ााई समाहित गरेँ । यहिक्रममा महासंघको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थी आन्दोलनका योद्धासाथीहरुले मलाई दिएका हुन् ।
लिम्बुवान खम्बुवानको मुद्दालाई कसरी लिने विचार गर्नु भएको छ
लिम्बुवान खम्बुवानलगायतका जातीय स्वायत्त राज्यहरु नेपालको धरातलीय यथार्थ हो । जसबाट नेपालको उन्नति प्रगतिसाथै न्याय समानता स्वतन्त्रता र स्वभिमानताले राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन निश्चित हुन्छ । यसले नेपाली राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ ।
राष्ट्रियताको सवालको सडकमा उठेको छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ
अहिलेलाई उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा आफ्नो पद तथा गोपनीयताको सपथको सन्दर्भमा आएको छ । हामी आम मातृभाषी आदिवासी जनजाति यसको विरोध गर्दछौं । यो प्रकरण नेपाली सार्वभौमिकता विरुद्ध आएको छ । तर राष्ट्रियताको सवाल यतिमा मात्र सिमित छैन । यसले नेपाललाई अर्को सिक्किम हुन कुनै पनि हालतमा दिँदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । उपराष्ट्रपतिले पनि सच्चिनै पर्छ ।
अबको राजनीतिक निकास कसरी हुन्छ
नेपालको सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संचालन गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता जसमा मधेसी आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय दलित एकजुटभई संविधान निर्माण गरी लागू गर्नु पर्छ ।
पूर्व लिम्बुवानमा जारी समानान्तर सरकारको प्रयासलाई कसरी लिनुहुन्छ
समानान्तर सरकार वैधानिक रुपमा जायज ठहर्दैन । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा अपनाईने विभिन्न रणनीतिहरुमा यो एउटा सशक्त रुप भएकोले यसलाई आन्दोलनको प्रतिकको रुपमा स्वीकारिनु पर्छ । यसले सदियौंदेखि पिछडिएका आदिवासी जनजातिको आन्दोलित भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ आन्दोलनको प्रतिकात्मक रुपमा जायज छ । यसलाई सरकारले जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नु पर्छ ।